रतलाम/सरवन। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान 2026 के तहत 13 नवंबर को सैलाना विकासखंड के ग्राम सरवन स्थित तेजाजी मंदिर परिसर में जिला स्तरीय जनविश्वास शिविर एवं जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया सहित जिले के आला प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान ग्रामीणों ने राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी त्रुटियों से लेकर वर्षों पुरानी कॉलोनियों को आवासीय मान्यता दिलाने, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य सेवाओं और एंबुलेंस की अनियमित उपलब्धता जैसे गंभीर मुद्दे अधिकारियों के सामने रखे। कलेक्टर ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं, सरवन स्वास्थ्य केंद्र में एंबुलेंस सेवाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम को विस्तृत जांच सौंपने के निर्देश दिए।

दीप प्रज्वलन के साथ हुआ शिविर का शुभारंभ, आला अधिकारियों की रही मौजूदगी

जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में बेडदा एवं सरवन क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण कर किया गया।

इस अवसर पर जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी वैशाली जैन, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो, एसडीएम सुनील जायसवाल, एसडीओपी लेखराज मीणा, तहसीलदार प्रतिभा भाभर, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुंदर खन्ना, जनपद पंचायत अध्यक्ष कैलाशी बाई चरेल, ग्राम पंचायत सचिव ईश्वर मालवीय, ग्राम सरवन कस्बा पटवारी भूपेंद्र चावड़ा सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

इसके अलावा जनप्रतिनिधियों में ग्राम पंचायत सरपंच शंभुड़ी बाई भाभर, मंडल अध्यक्ष भेरूलाल निनामा, सांसद प्रतिनिधि संजय टॉक, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंदू मईडा, बाजना मंडल अध्यक्ष नरेंद्र वसुनिया, रावटी मंडल अध्यक्ष महेंद्र जाट, मंडल महामंत्री सुनील तोतला सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

1956-57 के राजस्व रिकॉर्ड से लेकर 40 साल पुरानी कॉलोनी का उठा मुद्दा

जनसंवाद के दौरान ग्रामीणों ने पुराने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की स्थिति, नामांतरण एवं रिकॉर्ड में हुई कथित त्रुटियों का मामला प्रमुखता से उठाया। ग्रामीण कैलाश पिता भागीरथ ने वर्ष 1956-57 तथा 1970 से 1980 के बीच के पुराने राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए रिकॉर्ड में बदलाव और त्रुटि सुधार से संबंधित समस्या कलेक्टर के सामने रखी। धारा 115 के तहत किए गए आवेदनों और राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की मांग भी रखी गई।

कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को पुराने दस्तावेजों के आधार पर संपूर्ण तथ्यात्मक जांच करने तथा लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके और नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।

वहीं, सरवन की लगभग 40 वर्ष पुरानी इंदिरा आवास कॉलोनी का मुद्दा भी ग्रामीणों ने उठाया। बताया गया कि कॉलोनी में 80 से अधिक परिवार निवासरत हैं, लेकिन अब तक आवासीय भूमि का दर्जा नहीं मिलने के कारण रहवासियों को बैंक से ऋण लेने सहित अन्य कार्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने पुरानी बस्तियों को आवासीय मान्यता दिलाने की मांग रखी। कलेक्टर ने मामले को समझते हुए इसकी पूरी जानकारी निकलवाने और आवश्यक परीक्षण कराने की बात कही।

माही नदी का पानी पहुंचने की उम्मीद

शिविर में क्षेत्र की पेयजल समस्या और माही नदी से पानी लाने की महत्वाकांक्षी योजना पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया कि माही नदी से पानी लाकर क्षेत्र में जलापूर्ति करने का कार्य प्रगति पर है। नदी पर बनाए जा रहे इंटेक वेल को अगली बारिश के बाद नदी का जलस्तर कम होने पर चालू करने की योजना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले वर्ष तक क्षेत्र में जलापूर्ति शुरू हो सकती है।

ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल सुविधाओं को क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए प्रशासन से कार्यों को समय-सीमा में पूरा कराने की मांग की।

सरवन अस्पताल में एंबुलेंस की पोल खुली, कलेक्टर ने एसडीएम को सौंपी जांच

जनविश्वास शिविर के बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवन का निरीक्षण किया। यहां ग्रामीणों ने 108 एंबुलेंस, जननी एक्सप्रेस और बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) वाहनों की अनियमित उपलब्धता को लेकर गंभीर शिकायतें कीं।

ग्रामीणों ने बताया कि जय अंबे ट्रैवल्स द्वारा संचालित एंबुलेंस आवश्यकता के समय सरवन में उपलब्ध नहीं रहती हैं। आरोप है कि आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर वाहन अन्य स्थानों पर भेज दिए जाते हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि सरवन के लिए दो वाहनों का टेंडर किया गया था। इनमें एक जननी एक्सप्रेस तथा दूसरा बेसिक लाइफ सपोर्ट के लिए निर्धारित था, लेकिन दोनों वाहन नियमित रूप से अपने निर्धारित स्थान पर उपलब्ध नहीं रहते।

इस पर कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सैलाना सुनील जायसवाल को एंबुलेंस की उपलब्धता, संचालन व्यवस्था और अनुबंध से जुड़े पूरे मामले की विस्तृत जांच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिला स्तर से पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर शासन स्तर पर भोपाल भेजी जाएगी, ताकि संबंधित एजेंसी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

180 प्रसव प्रतिमाह, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं की कलेक्टर ने की सराहना

निरीक्षण के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरवन की स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यहां प्रतिमाह लगभग 180 प्रसव होते हैं। निरीक्षण के दिन भी 51 मरीजों की ओपीडी दर्ज की गई थी। कलेक्टर ने उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की सराहना की।

इस दौरान क्षेत्र में महिला चिकित्सक और सोनोलॉजिस्ट की आवश्यकता का मुद्दा भी सामने आया। ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में होने वाले प्रसव को देखते हुए महिला डॉक्टर की पदस्थापना की मांग रखी। कलेक्टर ने चिकित्सकों की उपलब्धता में मांग और आपूर्ति के अंतर का उल्लेख करते हुए बताया कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और नई भर्तियों से स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टर की नियुक्ति, मरम्मत और रात में स्टाफ उपलब्धता के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएमएचओ डॉ. किरण वाडिया के निर्देश पर सरवन स्वास्थ्य केंद्र में आपातकालीन सेवाओं और प्रसव कार्यों को सुचारू रखने के लिए डॉक्टर एवं स्टाफ को रात्रि के समय भी उपलब्ध रहने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल में एक और डॉक्टर डॉ. भूपेंद्र की नियुक्ति का आदेश भी प्राप्त होने की जानकारी दी गई।

बीएमओ डॉ. जितेंद्र रायकवार एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों द्वारा अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। अस्पताल भवन में जहां कहीं टूट-फूट अथवा जीर्ण-शीर्ण स्थिति है, वहां तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसके अलावा प्रसव सेवाओं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित लंबित प्रक्रियाओं और फॉर्म को आगे बढ़ाने तथा प्रभावित क्षेत्रों में रुकी हुई स्वास्थ्य योजनाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जो प्रक्रियाएं या फॉर्म आदि रुके हुए थे, उन्हें भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। टीकाकरण अभियान को प्राथमिकता से पूरा कर शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

इसके अलावा अस्पताल में पीएम (पोस्टमार्टम) की सुविधा भी शुरू किए जाने की बात सामने आई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को पोस्टमार्टम के लिए अन्य स्थानों पर जाने की परेशानी से राहत मिल सकेगी।

कलेक्टर पहुंचे कन्या विद्यालय, छात्राओं से पूछे वित्त विधेयक और धन विधेयक के सवाल

स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवन का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षाओं में पहुंचकर छात्राओं की पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियों का जायजा लिया। विशेष रूप से कक्षा 11वीं की छात्राओं से वित्त विधेयक और धन विधेयक जैसे विषयों पर सवाल पूछकर उनकी समझ को परखा।

कलेक्टर ने छात्राओं को बिना किसी डर या संकोच के आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने और नियमित अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाते हुए छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवन की प्राचार्य प्रीति जैन के प्रयासों की भी सराहना की।

विभागीय योजनाओं की दी जानकारी, हितग्राही ने साझा किया योजना का लाभ

शिविर में जनसंवाद से पूर्व उद्योग विभाग, सहकारिता विभाग, उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग के जिला अधिकारियों ने ग्रामीणों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और हितग्राहियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

इस अवसर पर उद्यानिकी विभाग की शेडनेट हाउस योजना से लाभान्वित हितग्राही नगुलाल चरपोटा ने भी योजना के माध्यम से मिले लाभ और अपने अनुभव ग्रामीणों के साथ साझा किए। इसके बाद ग्रामीणों ने सीधे जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने संबंधित विभागों से चर्चा कर मौके पर ही समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया।

जनविश्वास अभियान से ग्रामीणों को मिली अधिकारियों तक सीधी पहुंच

ग्राम सरवन में आयोजित यह शिविर केवल विभागीय योजनाओं की जानकारी देने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीणों ने वर्षों से लंबित राजस्व, आवास, पेयजल, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सीधे जिला प्रशासन के सामने रखा। खास तौर पर एंबुलेंस की अनियमित उपलब्धता पर कलेक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए जाने से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्षेत्रवासियों की उम्मीदें बढ़ी हैं। अब ग्रामीणों की निगाहें जांच रिपोर्ट, एंबुलेंस व्यवस्था में सुधार और माही नदी से जलापूर्ति योजना के धरातल पर उतरने पर टिकी हैं।

कार्यक्रम का सफल संचालन विकासखंड साक्षरता समन्वयक डॉ. रवीन्द्र उपाध्याय ने किया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणजन, जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रिपोर्टर : जितेन्द्र कुमावत