रतलाम / जावरा। बड़ावदा क्षेत्र में कथित अवैध खनन और शासन को राजस्व नुकसान पहुंचाने का मामला एक बार फिर गरमा गया है। सेदरी मगरे सहित अन्य क्षेत्रों में कथित तौर पर बिना अनुमति भारी मशीनों से किए गए उत्खनन को लेकर भगवा ग्रुप ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले में पूर्व में ज्ञापन देने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से नाराज भगवा ग्रुप ने 17 नवंबर 2026 को रतलाम कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री एवं कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें अवैध खनन में कथित रूप से संलिप्त कंपनी, जमीन मालिकों और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई।
भगवा ग्रुप ने ज्ञापन में बताया कि इससे पहले भी जावरा एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवैध खनन और राजस्व चोरी के संबंध में ज्ञापन दिया गया था। इसके बावजूद मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने से अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि बड़ावदा क्षेत्र के सेदरी मगरे पर एम.के.सी. कंपनी और संबंधित जमीन मालिकों द्वारा आवश्यक अनुमति के बिना भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर खुदाई कर अवैध खनन किया गया। इससे शासन को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। ग्रुप का कहना है कि प्रशासन को शिकायत के माध्यम से पूरे मामले से अवगत कराने के बाद भी निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई के नाम पर कुछ जब्ती कर औपचारिकता पूरी कर दी गई, जबकि जिस जमीन पर उत्खनन हुआ उसके मालिकों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए थी।
सिर्फ कंपनी नहीं जमीन मालिकों की भी तय हो जवाबदेही
भगवा ग्रुप ने मांग की है कि संबंधित क्षेत्र में अब तक हुए उत्खनन की राजस्व एवं खनिज विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम से निष्पक्ष पैमाइश कराई जाए। जितनी मात्रा में अवैध खनन हुआ है उसके अनुसार शासन को हुए नुकसान का आकलन कर भारी जुर्माना लगाया जाए। साथ ही संबंधित कंपनी और जमीन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए।
अधिकारियों की भूमिका की जांच और खनन की अनुमति निरस्त करने की मांग
ज्ञापन में स्थानीय एजेंसी, राजस्व विभाग और खनिज विभाग के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। ग्रुप ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी निजी लाभ के लिए कथित अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।
भगवा ग्रुप ने यह भी मांग की कि विवादित खनन स्थल पर तत्काल प्रभाव से उत्खनन बंद कराया जाए। यदि उक्त स्थान पर किसी प्रकार की अनुमति जारी की गई है तो उसकी वैधानिकता की जांच कर नियमानुसार निरस्त किया जाए और भविष्य में वहां अवैध खनन की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाए।
दूसरे ज्ञापन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो उठेंगे सवाल
भगवा ग्रुप ने प्रशासन की सुस्ती पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह इस मामले में दूसरा ज्ञापन है। बार-बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो इससे प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा कि कलेक्ट्रेट में सौंपे गए इस दूसरे ज्ञापन के बाद प्रशासन मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कथित अवैध खनन तथा राजस्व चोरी के आरोपों की जांच कर दोषियों पर कब तक कार्रवाई करता है।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत