रतलाम / बरखेड़ा कला। भूमि एवं रास्ता संबंधी विवादों को लेकर वर्षों से परेशान ग्रामीणों को राहत देने के उद्देश्य से रविवार को थाना बरखेड़ा कला परिसर में पुलिस एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण और फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। पुलिस एवं राजस्व अधिकारियों ने एक-एक प्रकरण की गंभीरता से सुनवाई करते हुए कई मामलों में मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कराई, जबकि जटिल मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

रतलाम जिले में भूमि विवादों के त्वरित एवं निष्पक्ष निराकरण के लिए कलेक्टर मिशा सिंह पुलिस अधीक्षक अमित कुमार (भा.पु.से.) के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) विवेक कुमार लाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राकेश पंद्रो के मार्गदर्शन में जिलेभर में विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बरखेड़ा कला थाना परिसर में आयोजित इस संयुक्त शिविर ने ग्रामीणों को एक ही स्थान पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों से अपनी समस्याएं रखने का अवसर उपलब्ध कराया।

शिविर में तहसीलदार पंकज पवैया, एडीपीओ, थाना प्रभारी प्रतिराम डाबरे सहित राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने भूमि सीमांकन, अवैध कब्जा, रास्ता विवाद, नामांतरण, बंटवारा तथा अन्य राजस्व प्रकरणों की विस्तार से सुनवाई की। कई मामलों में दोनों विभागों के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दस्तावेजों का परीक्षण कर मौके पर ही समाधान की कार्रवाई प्रारंभ कराई, जबकि विवादित एवं जटिल प्रकरणों को नियमानुसार जांच के लिए चिन्हित कर शीघ्र निराकरण का भरोसा दिलाया।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भूमि विवाद अक्सर आपसी तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ऐसे विवादों का समयबद्ध समाधान ही प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से पुलिस और राजस्व विभाग मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि छोटे-छोटे विवाद बड़े विवादों का रूप न लें और ग्रामीणों को न्याय के लिए वर्षों तक भटकना न पड़े।

शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि पहली बार पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी एक साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, जिससे उन्हें अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इससे समय और धन दोनों की बचत हुई तथा शिकायतों के समाधान को लेकर भरोसा भी बढ़ा है।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि भूमि संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में लेने के बजाय आवश्यक दस्तावेजों के साथ पुलिस एवं राजस्व विभाग से संपर्क करें। प्रशासन का मानना है कि ऐसे संयुक्त शिविर न केवल भूमि विवादों के त्वरित निराकरण में सहायक साबित होंगे, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और कानून-व्यवस्था को भी मजबूत करेंगे।

रिपोर्ट : जाकिर कुरैशी 

रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत