अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन के लिए अभियान, कलेक्टर ने अधिकारियों की तय की जिम्मेदारी

नीमच । स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 के तहत नीमच जिले में 25 से 31 अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में तैयार अधिकार अभिलेखों के आधार पर संबंधित संपत्तियों के दस्तावेजों का निःशुल्क निष्पादन एवं पंजीयन सुनिश्चित करना है।

शिविरों के सफल आयोजन के लिए अधिकारियों को दायित्व सौंपे

जारी आदेश के अनुसार, संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने क्षेत्र में शिविरों के सफल आयोजन के लिए नोडल अधिकारी रहेंगे। वे जनप्रतिनिधियों को शिविरों की जानकारी देकर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। शिविरों की निगरानी एवं निरीक्षण के लिए भी अधिकारियों को नामांकित किया जाएगा। तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पंचायत समन्वय अधिकारी तथा सहायक विकास विस्तार अधिकारियों को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

हितग्राहियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क और तकनीकी व्यवस्था

शिविर स्थलों पर हितग्राहियों के ऑनलाइन कार्यों का सुचारु निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित कर तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविरों में पेयजल, वाई-फाई इंटरनेट कनेक्टिविटी और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। 

ग्रामसभाओं के माध्यम से किया जाएगा प्रचार-प्रसार

योजना की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। संबंधित जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को ग्रामसभाएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

पंजीयन कार्यों की समय-सीमा में पूर्ति के निर्देश

योजना के अंतर्गत उपपंजीयक से संबंधित कार्यों के निष्पादन के लिए राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। उपपंजीयक के डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट संबंधी कार्यों के लिए जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस एवं सहायक ई-गवर्नेंस अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी अपने पदस्थ क्षेत्र में निर्धारित कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। सेक्टर अधिकारियों को भी अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति तथा स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन की प्रक्रिया समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।